ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 77 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀਉਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀਉਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਕੇਵਲ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੀਊੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੌਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਤੀਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਏ ਕਲਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਨਿੱਘ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਮਾਣ ਸਕੇ।

* * * * *