ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਡੈਮ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਮਾਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭੈਅ ਭੀਤ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 1655 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 3.55 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ 37 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 365 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 11750 ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 21 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ-ਨੌਂ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 4.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 70537 ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 845 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3254 ਹੋਰ ਘਰ ਡਿਗੂੰ ਡਿਗੂੰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਸਤੇ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀਉਂ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪਰਤ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 171 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 5167 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 19597 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 35.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਕਟ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ:

ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਲੇ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾਕੇ।

ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਕੇ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਮਾਜ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅ-ਵਰੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਨੌਰ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਭਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਭਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 376 ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਡਬਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ 2021 ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ? ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਹਨ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਾੜ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ “ਸੂਤ” ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ “ਸੁਨੇਹਾ” ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

* * * * *