ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਹੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਸਰਪੰਚ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਂਵਾਂਰੌਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਂਵਾਂਰੌਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਝਲਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਪੰਚ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਵਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਰੁਝਾਨ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਚੀਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਲੀ 4-5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ 3-3 ਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਮ ਬੋਲੀ ਸਾਢੇ 35 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਤਕ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਲੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਬੋਲੀ ਵੇਲੇ ਖੂਬ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸ਼ਕ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਚੋਣ, ਚੋਣ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡਵਾਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੋਣ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

* * * * *