ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜੀਠਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਰੂ ਹਨੇਰੀ ਨੇ 24 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਤਾਲਪੁਰ, ਕਰਨਾਲਾ, ਮਰਾੜੀ ਕਲਾਂ, ਭੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਥੀਰੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠਿਆ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ’ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਦੋ ਲੀਟਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ‘ਪੈਪਸੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ, ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮੀਥੇਨੌਲ (ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਠੇਕੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਹਾਗ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਠੰਢੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਕ 15 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਚਾਨਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿੰਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਦੇ ਵੈਣਾਂ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 24 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਛਬੀਲ ਕਿੰਜ ਲਗਾਈ ਗਈ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ 4796 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 16 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 18 ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਕਾਰਨ 14 ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲਾਸੀ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਦੇ ਮੇਲ ਕਾਰਨ 60% ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, 90% ਤੇਜਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ, 69% ਬਲਾਤਕਾਰ, 74% ਡਕੈਤੀ, 80% ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਦੁਖਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਏ.ਐੱਸ.ਮਾਨ, ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਸਵ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40ਏ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੰਸਥਾ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਐਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਜੀਠਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਪਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਟਿੱਬੀ ਰਵਿਦਾਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜ-ਛੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਿਆ ਕਾਂਡ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਈ.ਡੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ 2020 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਧੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੜੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦਿਆਂ ਦੇਖਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫਾਈਲ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਇਹ ਫਾਈਲ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹਿਮ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:

ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਕੇ,

ਬੁਝੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਕੇ,

ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਅੱਟਣਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਕੇ,

ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਨ

ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।

* * * * *