ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ (Menstrual Hygeine) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 21 - ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ:

ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਸਿਰਫ਼ “ਜੀਊਣ” ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਪਤਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਦਇਆ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 21 - ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜੀਊਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਜੋਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ਼ ਹੈ।

ਮਾਹਵਾਰੀ: ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 77.3% ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਫਾਈ ਵਿਧੀਆਂ - ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੱਪ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਵੇ-4 ਵਿੱਚ ਇਹ 57.6% ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਭਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਦਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੱਖਾਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ:

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਲੜੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 20–25 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਟਾਇਲਟ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਸਿਹਤ ਨਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ:

ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ – ਸਿਹਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ:

ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਆਉਂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਪਆਊਟ ਦਰ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੰਗੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼:

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੀਵਨ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

* * * * *