ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿਖ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਬਣਾਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਓਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਓਪਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਫ਼ਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰਪੁਰਵ ਵਾਲੇ ਪਵਿਤਰ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ਼ਲਤ ਗਿਆ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ? ਇਕੱਲਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਗੱਲ ਉਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਖੁਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਧਰ ਜਾਣ।

ਜੇਕਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੁੜ-ਘਿੜ ਕਰੈਡਿਟ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮਰਹੂਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 70 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਓਪਾਰੀ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਗ਼ਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਪਵਿਤਰ ਕਾਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰਨ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹਂੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

***