ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 13.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7086 ਤਸਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 780 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 860 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 357 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ 290 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫੜਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਦਾ ਸਿਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਗੁੰਮ ਅਤੇ ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਕਿਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 2014 ਵਿੱਚ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਰੇਡੀਓ ਵਾਰਤਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦੁਖਦੀ ਰੱਗ ਨੂੰ ਛੇੜਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ:

ਜੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ,

ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ।

ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਉਂ ਪਤਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਕੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿੰਜ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਵਿਕ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਵਾ ਹੈ ਸਾਡਾ,

ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦੇਈਏ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ,

ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਏ।

ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਧੁਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਟੀ.ਐੱਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆਕੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਲਬਲੀ ਜਿਹੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਨ’ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉੱਭਰਿਆ। ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਬਾਰਾ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਦਾ 11-12% ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਔਸਤਨ 15-16% ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ 4% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਔਸਤ 5.5% ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2-3% ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਦਾ ਔਸਤ 6-7% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ 1-2% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦਾ ਔਸਤ 4-5% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

8 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 10,031 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨੇ, ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਲੁੱਟ ਤੰਤਰ, ਕੁੱਟ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੰਤਰ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ‘ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ’ ਹੈ। 21.11.24 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਸਨ। ਭਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅੱਗ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ!

* * * * *