ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 13237 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 83437 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1,33,97,922 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 63,46,008 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 70,51,722 ਮਰਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ‘ਸਰਪੰਚ’ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੰਜ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਭਲਾ, ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ:

ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇਰ ਤਕ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇ ਰਹਿਤੀ ਹੈਂ।

ਬਹੁਤ ਊਂਚੀ ਇਮਾਰਤੇਂ ਹਰ ਘੜੀ ਖਤਰੇ ਮੇ ਰਹਿਤੀ ਹੈਂ।

ਰਾਜ ਸਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਂਝ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇੰਜ ਦਾ ਐਲਾਨ 2008 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 2013 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉੱਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40A ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਪੰਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 1666 ਰੁਪਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 1825 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 92 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਲਾ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ?

ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਕੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ:

ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ,

ਪੰਜ ਸਾਲ ਫਿਰ ਚੁਗੋਂਗੇ ਕੱਚ ਲੋਕੋ।

'ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ’ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਲੰਕ ਲੋਕੋ।

* * * * *