ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਐਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗੇਤ ਤਦ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲ ਅੱਗੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸੋਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਠੀ ਉੱਪਰ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ। ਖਰੀਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਦਗੀ ਜਾਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਗੱਡੀ, ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇੜੇ ਮਸਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਹੂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਧਾੜ ਜਦੋਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਹਿਖਾਨੇ ਭਰਨ ਤਕ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੜਨ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਨਾਂਅ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਫੌਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਵਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਧਾੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਖੜੋਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ! ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ, ਖਾਸ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਗਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ਵੀ ਡਿਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਇੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਅਗਵਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਣਾ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ-ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਹਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਵਧ ਗਿਆ’ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਲਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਬੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਰਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੱਧ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਕਮ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੁਆਟਣੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
