"ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੋ" ਨੂੰ ਬਣੇ 49 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 48 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਨਾਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤ ਭਾ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਹੈ| ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।

ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਕਾਰਨ ਸੋਧੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਝਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

1 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ 'ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ' ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ,'ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ' ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਉਪ ਧਾਰਾ (c) ਜੋੜ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ

2 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-C ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 'ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ' (correspondence) ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ 'ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ' ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਾ 3-C ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ

(ਅ) ਦਫਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ /ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ/ਭਾ੍ਹਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਲਾ੦ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਉਦ੍ਹੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 3-ਙ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ|

ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ

3 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-A ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ(2) ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ 'ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'infrstructure and training' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 'infrstructure and training' ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 3-C ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ

4 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-A ਰਾਹੀਂ 'ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ' ਨੂੰ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਾ 8-A ਵਿੱਚ 'ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੋਂ 'ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ

5 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-A ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 'ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (3-B) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ (3-A) ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਧਾਰਾ 5) ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 8-A ਵਿੱਚ 'ਧਾਰਾ 3 ਪਿੱਛੋਂ ,3-A' ਅਤੇ 'and 3-B' ਦੀ ਥਾਂ ',3-B and 5' ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ

6 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-D(1) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾਂ ਦੀ 'ਵਾਰ ਵਾਰ' (persistently) ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ The Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules 1970 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਲੰਘਣਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ 'ਵਾਰ ਵਾਰ' ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ 'ਵਾਰ ਵਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੦ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ|

ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ

7 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-D(2) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ' ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 8-D(2) ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ 'ਡਾਇਰੈਕਟਰ' ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ' ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ

8 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। The Punjab Civil Services(Punishment and Appeal) Rules 1970, ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ (minor) ਅਤੇ ਸਖਤ (major)। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ (ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤੀ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-D ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ

9 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-A ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ (ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਕਮ, ਡਿਕਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆਦਿ ਲਿਖਣ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10 ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਐਕਟਸ) ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਵਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 6-A ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 6-A ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ।

11 ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-B(1) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਸੀਨੀਅਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲਈ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਤਰੀ/ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, 3 ਪੱਤਰਕਾਰ, 2 ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ 2 ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਕਫ਼ਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ 5/7 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜ਼ਰਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ/ਚਿੰਤਕ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

12. ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ 'provision' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ 'ਧਾਰਾਵਾਂ' ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ 'ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥ' ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ 'provision' ਦੀ ਥਾਂ 'ਧਾਰਾਵਾਂ' ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। 'ਧਾਰਾਵਾਂ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥ' ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰ 8-B(1)(4), 8-C(1)(3)(4), 8-D(1) ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ।