‘ਗਲੋਬਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਨਾਉਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਸਾਲ ‘ਅਰਥ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਦਿਨ’ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਕ ਸੰਸਾਰ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ-ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਖਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ 13 ਅਗਸਤ ਸੀ, 2019 ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 2030 ਤਕ ਇਹ 30 ਜੂਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਿਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਨੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਮੁਹਾਰ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਨੇ ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ‘ਮੁਢਲੀਆਂ’ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਸਰੂਪ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

* ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ (ਅਨਾਜ, ਮੀਟ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ)

* ਬਿਜਲੀ

* ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ (ਸੀਮਿੰਟ, ਲੋਹਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕੱਪੜਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਆਦਿ)

* ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ

* ਘਰਾਂ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਹਰ ‘ਹਾਸਿਲ’ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ‘ਵਰਤੋਂ-ਯੋਗ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਊਰਜਾ (Energy) ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਦਿ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਰੁੱਖ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ-ਪਦਾਰਥ, ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵਰਤਣ-ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਤਕਨੌਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ-ਪਦਾਰਥ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ’ (Fossil Fuels) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ-ਲੋੜਾਂ ਦੀ 80% ਪੂਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਭੂਤ-ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। (ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ)। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ (ਗ੍ਰੀਨ-ਹਾਊਸ) ਗੈਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਸਾਂ ‘ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪਰਿਵਰਤਨ (Climate Change) ਦੀ ਦੀਰਘ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖ, ਹੋਰਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਐਟਨਬਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ-

“ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। … ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਹੀਏ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ।”

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ੇ, ਇਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਘੱਟ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਇਸਦਾ ਪਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਇਸ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 50% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਨੀ-ਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 260 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਸੋਈ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਊਣ-ਜੋਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਊਰਜਾ (ਇਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ) ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 50% ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ-ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਉਪਰਾਲੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਰਸਮੀ ਬਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝੌਤਾ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਰਣ-ਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2100 ਤਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਹਨ; ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤਾਮੀਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਨਿਰਲੱਜ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਮਿ. ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ (Hoax) ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂ .ਐੱਸ. ਏ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮਿ. ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਾਂ (ਕੋਲਾ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪਟ੍ਰੋਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਬੰਕਰ ਤੇਲ ਆਦਿ), ਜੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 80% ਊਰਜਾ-ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ (20%) ਊਰਜਾ-ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ, ਪਾਣੀ, ਧੁੱਪ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ (Re-newable) ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ-ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਊਰਜਾ-ਪਰਿਵਰਤਨ’ (Energy Transition) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਥੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਊਰਜਾ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀ; ਉਦਯੋਗਿਕ-ਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਊਰਜਾ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ‘ਊਰਜਾ-ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਚੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ।

ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ, ਦੀ ਰੇਖ-ਦੇਖ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰ-ਤਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ (ਸੰਨ 2100) ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 1.5°C ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 2.0°C ਤੋਂ ਨਾਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 1.1°C ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰ-ਰਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਹਾਕਾ-ਵਾਰ ਟੀਚੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਇਹ ਹਨ:

2030 ਤਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ (ਗ੍ਰੀਨ-ਹਾਊਸ) ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 45% ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

2050 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਅ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕ, ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ (ਸੰਨ 2100 ਤਕ) ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ-ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਤੀਜਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਪੂਰੀਆਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿ. ਜੌਹਨ ਮਿਊਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਾਂਗਰੀ ਮਾਠਈ, ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖਾਸ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ: ਮਿ. ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ, ਮਿਸ ਗਰੈਟਾ ਥਨਬਰਗ, ਮਿ. ਐੱਲ ਗੌਰ, ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਐਟਨਬਰਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ: ਗਲੋਬਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅਰਥ-ਡੇ ਔਰਗ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਇਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰੀਸੋਰਸਿਜ ਇੰਸਟੀਚੂਟ।

ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤਕ 45% ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11% ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 2100 ਤਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ, 1.5°C ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਬਜਾਇ 2.8°C ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਰਨਲ ਐਨਟੋਨੀਓ ਗਯੁਟਰੈੱਸ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰਕਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਮਨ-ਲਿਖਤ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ-

*ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਟਾਇਲਟ’ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

*ਦਰਦਨਾਕ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

*ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ-ਖਾਤੇ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ‘ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛਲ-ਕਪਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

* ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਲੋ-ਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।

* ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿ. ਐਨਟੋਨੀਓ ਗਯੁਟਰੈੱਸ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ-ਸੁਭਾਅ ਹਸਤੀ ਦੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਸ ਘੋਰ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-2019 ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਪਰ ਅਸਰਹੀਣ ਹੱਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚਿਰ-ਕਾਲੀ ਚਾਲਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ-ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਊਰਜਾ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੀਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਅਤੇ ਘਰਾਂ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਊਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਈਜਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੰਕ-ਫੂਡ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਮਕਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਲੀ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਥਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਿਰ-ਸੰਦੇਹ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਸਲ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਊਰਜਾ-ਪਰਿਵਰਤਨ (Energy Transition) ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੌਲੋਜੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ-ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਡਸਿਪਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਥਾਪਿਤ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ-ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼−ਨਾਲ਼ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।

ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ‘ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਐਟਨਬਰਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ:

“ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਹੀਏ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ।”