ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੂਣ ਹੀ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ:
* ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਡੈਮ ਵੀ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
* ਉਦਯੋਗੀ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ, ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।
* ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਦ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸਾਵ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਲਈਏ।
* ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜ: ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਰੀ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਉਦਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ: ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਠੰਢਾਕਰਣ ਲਈ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ।
* ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਵਹਾਅ ਲਈ ਮੰਗ: ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬੇਲੋੜੇ ਰਿਸਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 0.5 ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 20-25 ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
* ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਰਤੋਂ: ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
* ਜੀਰੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀਰੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਿਕਾਸੀ: ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
* ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ: ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਸਰ ਪਏ ਹਨ:
* ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ: ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਰ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
* ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਅਸਰ: ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰੇਟ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
* ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੰਕਟਮਈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
* ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਨਿਘਾਰ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਕ ਤੰਤਰ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
* ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ:
* ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹੱਲ ਜੀਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗੇ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਤਕਨਾਲੌਜੀ (ਜਿਵੇਂ ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
* ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ: ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਡੈਮ, ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ, ਰੀਚਾਰਜ ਖੂਹ ਆਦਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
* ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ?
* ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਟੋਰੇਜ, ਰੀਚਾਰਜ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸਟੇਟ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਭਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ?
