ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰੰਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨ-ਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’। ਇੰਝ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਵ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਖਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ 80 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀਉਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਕੇਵਲ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਾੜੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੇਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਕੋਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਘਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ। ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੌੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।