ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੀਪੀਐੱਲ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੋ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਤਹਿਤ 42 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਣ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ। ਲੰਘੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 550 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਹਤ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

* * * * *