ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਐਫ ਡੀ.ਆਈ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਕੀ ਦਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਂਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਤਰ ਦਾ ਇਸ ਇਕ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾਰ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਲਗ ਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਮਤਾ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੇ ਐਫਡੀਆਈ ਬੋਲਦੀ ਸੀ।
ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਫਡੀਆਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਕੇ ਆਈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ? ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੇਨਰਜੀ ਦੀ ਤਰਿਨਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਤਿਕੜਮ ਹੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਿੱਖਾਂ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਕਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂਪੀਏ-2 ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਆਖਣ ਨੂੰ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਂਵੇ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਹੀ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਾਕ ਆਉਟ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਏ-2 ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੇ ਕਿਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਲੱਗ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਸਾਇਕਲ ਨੂੰ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੋ ਹੈਂਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਜੋਂਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਡਲ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਸਪਰੀਮੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ 272 ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮਤਾ 218 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 254 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ ਬਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਮਤਾ 102 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 123 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਬਾਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 184 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀ ਪਾਜ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੱਦੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 193 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਆ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 184 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮਝੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੱਤਰ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਦਾਂ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਭਾਂਵੇ ਡਿਗ ਪਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੂਰ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਿਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਉਠਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ 224 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 282 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਛਲ ਕਪਟ ਕਿੰਨਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਜਟਲ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
