ਲੰਘੀ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਹਾਲੇ ਠੰਢੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 30 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਲ੍ਹਾ ਝਾੜਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਗੇਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਬੇਸ਼ਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਗੀ? ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 105.18 (2), ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 9, 12 ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 98 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫ਼ਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏਗੀ।
* * * * *
