ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਬਣਿਆ ਅੱਠਵਾਂ ਦਹਾਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਸੀ, ‘ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਵੇਖਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਿੱਕੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਖਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 147 ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 107ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 28% ਵਸੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਕੋਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਲੋਕ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰ’ ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਫਤਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇਵਲ ਵਸੋਂ ਦੀ ਉਤਲੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਰਾਜ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੌੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਿਉਪਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੁਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

*****