ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬਿਜਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੰਗ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੱਲੂ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲੂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਸਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੀਊੜੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਲਸਫੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮਾਇਕ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੰਝ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਹੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਵੋ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਵ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਤਿਆਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਸਦਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
*****
